News: देश में कोरोना संक्रमण के फैलने की वजह से 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देशभर में 21 दिन का संपूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया था। लॉक डाउन का समय पूरा होने में अभी 1 दिन बाकी है। लॉक डाउन के खत्म होने के बाद क्या किया जाना चाहिए इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि यह लॉक डाउन का समय और बढ़ाया जाएगा लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं हुआ है। इस बैठक में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉक डाउन को बढ़ाने के पक्ष में अपनी सहमति जताई है। जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि लॉक डाउन का समय निश्चित रूप से बढ़ेगा। और यह भी संभावना है कि आज मुख्यमंत्री लॉक डाउन बढ़ाने पर कोई फैसला ले।
News 18 ने सरकारी सूत्रों के अनुसार बताया है कि लॉक डाउन के इस दूसरे फेज में पहले फेज की तरह सब कुछ बंद नहीं किया जाएगा। इस बार कुछ आर्थिक कार्यों को करने की छूट दी जाएगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा असर ना दिखे।
# क्या है सरकार का प्लान?
सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रकार योजना बना रही है कि जिन कंपनीज और फैक्ट्रीज में कामकाज की छूट दी जाएगी, उनमें टाउनशिप की तरह जोन बनेंगे। यानी कि उस कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर और कामगार जितने भी है वे सभी उसी जोन में रहेंगे।
सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रकार योजना बना रही है कि जिन कंपनीज और फैक्ट्रीज में कामकाज की छूट दी जाएगी, उनमें टाउनशिप की तरह जोन बनेंगे। यानी कि उस कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर और कामगार जितने भी है वे सभी उसी जोन में रहेंगे।
अन्य सूत्रों के मुताबिक लॉक डाउन के दूसरे फेज में मालगाड़ी और कार्गो प्लेन चलाने के लिए छूट दी जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि सरकार एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू कर सकती है लेकिन लोकल ट्रेन को अभी किसी भी हाल में शुरू नहीं किया जा सकता। पूरे देश भर में 107 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी व्यक्ति नहीं है। उन इलाकों को सरकार लॉक डाउन से छूट दे सकती है। कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्रालय ने अपनी बात में कहा है कि हमने अलग-अलग राज्यों और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की है और यह पता लगा है कि कुछ जरूरी उपाय करके इन सभी जगहों को लॉक डाउन से छूट दी जा सकती है। और वाणिज्य एवं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि इससे जुड़ी और जितनी भी मांगे हैं वे सभी गृह मंत्रालय को भेज दी गई है।
इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का यह कहना है कि ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, डिफरेंस, इन सभी सेक्टर्स में कामकाज करने की छूट दी जा सकती है। लेकिन साथ ही इन सभी सेक्टर्स को कुछ शर्ते भी माननी पड़ेगी। सरकार ने सभी मंत्रियों को 13 अप्रैल से दफ्तर आने के लिए आदेश दिए हैं। ताकि लॉक डाउन को खत्म करने के बाद सही तरीके से कार्य किया जा सके। सरकार ने सभी मिनिस्ट्री में यह आदेश दिए हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी और इसके ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं वे सभी दफ्तर आना शुरू करें।
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