उद्योग मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत 15 इंडस्ट्रीज को कुछ शर्तों के साथ कामकाज की छूट देने मांग की

News: बता दें कि गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं कि लॉक डाउन को खोला जाए या नहीं। ऐसे में उद्योग मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की है कि ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक के साथ 15 इंडस्ट्रीज को कामकाज करने की छूट दी जाए। उद्योग मंत्रालय ने यह भी कहा कि कामकाज की छूट देने के साथ अगर कुछ शर्ते रखी जाती है तब भी वह मानने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक उनकी इस मांग पर किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को संदेश लिखकर सिफारिश की है कि लॉक डाउन के दौरान जो पुरानी छूट दी गई थी उसे सख्ती से बहाल किया जाए।

उद्योग मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में करीब 15 सेक्टर में कंपनियों को कामकाज की छूट की सिफारिश की है। इन 15 सेक्टर में ऑटो, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील मिल आदि शामिल है। उद्योग मंत्रालय ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इन सभी सेक्टर की कंपनियों को एक शिफ्ट में 20 से 25 फ़ीसदी की क्षमता के साथ काम करने दिया जाए। वही एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बहुत सावधानी के साथ खोला जाना चाहिए। इसी के साथ दूसरे कई सेक्टर जैसे कि रबर, प्लास्टिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, ग्लास इनको भी छूट देने की मांग की है

जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से लॉक डाउन खोलने पर सुझाव मांगे हैं। इसी बात पर उद्योग मंत्रालय ने अपनी सिफारिश रखी। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लेकिन आज शाम तक सरकार अवश्य ही कोई न कोई फैसला जरूर लेगी।

कई राज्यों में ट्रकों के आने-जाने के ऊपर पाबंदी लगाए जाने पर गृह मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। और कहा है कि कामगारों, मजदूरों को आने जाने के लिए एक पास बनाया जाए और उन्हें लॉक डाउन के दौरान नहीं रोका जाए। गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि ट्रकों की आवाजाही को नहीं रोका जाए। इन्हें कोई अलग से पास बनवाने की जरूरत नहीं है। जिन फैक्ट्रीज को छूट मिली है उन कर्मचारियों को आने जाने से नहीं रोका जाए। कोल्ड स्टोरेज में काम करने की पूरी छूट है और अलग से इस चिट्ठी में कोई नई छूट नहीं है।