कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि लेकिन मांग में गिरावट

ओपेक यानी की तेल उत्पादक देशों का समूह। खबर आ रही है कि वैश्विक स्तर पर फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच इन तेल उत्पादक देशों के समूह और उनके सहयोगी देश रूस में तेल के उत्पादन में कटौती करने पर राजी होने से हर तरफ मुश्किल हालात हो गए हैं। तेल उत्पादक देशों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि तेल का उत्पादन बढ़ा है लेकिन वहीं दूसरी ओर तेल की मांग में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में तेल को रखने के लिए भंडारण की जगह कम पड़ती नजर आ रही है।

विश्व में कई देश कोरोना संक्रमण से भारी प्रभावित हुए हैं। संक्रमण के फैलने से कुछ देशों में तो पूर्ण लॉक डाउन कर दिया गया है। इन देशों में भारत, अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश शामिल हैं जिनमें तेल की मांग में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। इन हालातों के चलते जनवरी से लेकर अब तक कच्चे तेल के दामों में 60% से भी ज्यादा कमी आई है। अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो इसकी तुलना में रोजाना कच्चे तेल की मांग घट कर दो करोड़ बैरल हो गई है। इसका फायदा भारत से दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में देखने को मिला लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे या खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी।
कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वह यह है कि उनके पास भंडारण के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध नहीं है। इनमें दुनिया के 3 सबसे बड़े कच्चे तेल के उत्पादक देश भी शामिल है जो है सऊदी अरब अमरीका और रूस। अगर इन तीनों में तुलना करें तो रूस की भंडारण क्षमता केवल एक हफ्ते की है वहीं दूसरी और सऊदी अरब अपने लिए केवल 18 दिन का भंडार रखता है तथा अमेरिका 1 माह के तेल भंडारण की क्षमता रखता है।

भारत की दोहरी रणनीति

विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश अगर कोई है तो वह भारत ही है। और जितना कच्चा तेल भारत को चाहिए होता है उसका केवल 80% ही वह आयात करते है। इन स्थितियों में कच्चे तेल के दामों में काफी गिरावट दर्ज की गई है तथा ऐसे में भारत सस्ते तेल के इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहता है  और इसलिए भारत ने कच्चे तेल को अधिक मात्रा में भंडार में रखने का फैसला किया है। 

तेल के घटते दाम से भारत को फायदा

मौजूदा हालात में बन रही स्थितियों से कच्चे तेल की मांग में गिरावट आने की वजह से इसकी कीमतों में भी भारी गिरावट आती है। इससे एक ओर जहां भारत को  विदेशी मुद्रा को कम खर्च करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बाद पेट्रोल-डीजल का दाम को कम करने की बजाय उत्पाद शुल्क में इजाफा कर सरकारी खजाने को भर रहा है। भारत के फायदे का हिसाब इस पता लगाया जा सकता है कि अगर उत्पाद शुल्क में एक रुपये की बढ़ोतरी होने पर सरकार को 13 हजार करोड़ का मुनाफा होता है।