सरकार ने उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर देने का किया ऐलान

News: विश्व भर में फैला कोरोना वायरस ने अब भारत में भी हड़कंप मचा दिया है। हर दिन इसके संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे है। इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लिया गया लॉक डाउन का निर्णय कदापि गलत नहीं है। क्योंकि इसके लिए अब तक कोई दवा या टीका नहीं बना है, इसलिए इससे बचे रहना ही इसका उपाय है। लॉक डाउन के आठवें दिन यानी कि आज सरकार का कहना है कि मजदूर एवं गांव में रहने वाले लोगों की रोजी-रोटी बंद हो गई है। इन स्थितियों में सरकार ने ऐलान किया है कि अप्रैल से लगाकर 3 महीने तक यानी कि जून माह तक उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं को बिल्कुल मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। और इस बात की जानकारी दी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार केवल महाराष्ट्र में जिन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा उनकी संख्या 40 लाख से अधिक बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत इस योजना के सभी उपभोक्ताओं को अगले 3 महीने तक मतलब की 1 अप्रैल से लगाकर 30 जून तक फ्री गैस देने की घोषणा की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे एलपीजी गैस सिलेंडर के 8 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

देश में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉक डाउन से देश की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार ने फ्री में गैस देने की घोषणा की है। ऑयल कंपनियों द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा अप्रैल महीने में ही पूरा पैसा उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मीडिया के द्वारा आ रही खबरों के अनुसार सरकार ये पैसा 3 से 4 अप्रैल को ट्रांसफर कर सकती हैं एवं उसके बाद लाभार्थी एलपीजी सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। बता दें कि दूसरा सिलेंडर 15 दिन के बाद बुक होगा।

यह भी खबर आ रही है कि गैस सिलेंडर को बुक करने के लिए इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा ही बुकिंग की जा सकेगी। इसमें एक तरह से वन टाइम पासवर्ड आधारित अंडरटेकिंग की जाएगी एवं कैश मेमो सिग्नेचर और ब्लू बुक एंट्री भी हो जाएगी। इसका कारण यह है कि अब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग आपस में पैसों के लेनदेन ना करें व एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। इसीलिए करेंसी नोटों की बजाय डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है।